फूडटेक प्रमुख Zomato को केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त से 803 करोड़ रुपये (लगभग 100 मिलियन डॉलर) का मांग नोटिस प्राप्त हुआ है।

गुरुवार को कंपनी को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त फाइलिंग के अनुसार, 29 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए 803 करोड़ रुपये की मांग आदेश जारी की गई। यह आदेश डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी के भुगतान में चूक, ब्याज और दंड के संबंध में प्राप्त हुआ है।

मांग राशि में 401.7 करोड़ रुपये जीएसटी की मांग और 401.7 करोड़ रुपये ब्याज और दंड के रूप में शामिल हैं।

कंपनी ने अपनी फाइलिंग में कहा, “हमें विश्वास है कि हमारे पास तथ्यों के आधार पर एक मजबूत मामला है, जिसे हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय का समर्थन प्राप्त है। कंपनी इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगी।”

12 दिसंबर को Zomato के शेयर 285.6 रुपये पर बंद हुए, और कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2,75,614 करोड़ रुपये (लगभग 32.8 बिलियन डॉलर) था। इस जीएसटी मांग नोटिस का कंपनी के शेयरों पर प्रभाव पड़ सकता है।

हाल ही में, कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन्स प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिए 1 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि जुटाई है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में ज़ोमैटो ने परिचालन राजस्व में 68.5% तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि दर्ज की, जो 2,848 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,799 करोड़ रुपये हो गई। सितंबर तिमाही में कंपनी ने शुद्ध लाभ में 4.8 गुना वृद्धि दर्ज करते हुए 176 करोड़ रुपये का लाभ कमाया।

इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी स्विगी ने चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में 3,601 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, लेकिन इसका शुद्ध घाटा 625 करोड़ रुपये था। हाल ही में सूचीबद्ध स्विगी के शेयर 507.6 रुपये पर बंद हुए, और इसका कुल बाजार पूंजीकरण 1,13,623 करोड़ रुपये (लगभग 13.5 बिलियन डॉलर) था।

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